नेपालको सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको न्यायिक हिरासतलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। लामिछानेलाई चितवनको सहारा सहकारी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा हिरासतमा लिइएको थियो। अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ। यस निर्णयले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा न्यायपालिकाको सक्रियता देखाउँछ। लामिछानेको पक्षले भने यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।